महराजगज टाइम्स ब्यूरो:- भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा  कि पीएम मोदी ने जब 2014 में सत्ता संभाली थी तब कई चुनौतियां थीं। जनता के हित में कई कार्यक्रम और योजनाए बनाई गईं ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और लोगों को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार का  लक्ष्य समावेशी विकास है। 2047 तक हम भारत को विकसित देश बनाएंगे। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश अंतरिम बजट को शानदार करार देते हुए इसे सभी वर्गों के उत्थान का सर्व स्पर्शी बजट बताया।पंकज चौधरी  ने पत्रकारों से बातचीत  में कहा कि मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है और बजट में 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के लिए एक विस्तृत रोडमैप पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि गरीब, महिला, युवा अन्नदाता की जरूरतें एवं आकांक्षाए हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आमजन के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है, युवाओं को सशक्त बनाने पर भी काम किया है।मोदी सरकार  ने अथक प्रयासों से 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया जबकि भारत की वृद्धि ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है।उन्होंने कहा यह गरीबों के कल्याण और देश के विकास को समर्पित एक दूरदर्शी बजट है। इस बजट में मातृशक्ति का दर्शन है तो राम राज्य का विजन भी है। इस बजट में विकसित भारत का संकल्प है, तो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य भी है।उन्होंने कहा कि बजट में 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य स्पष्ट नजर आता है। आगामी 5 वर्षों में दो करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इससे ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे गरीब लोगों का अपना घर बनाने का सपना साकार होगा।वही  यह बजट श्री अन्न (मोटे अनाज) को बढ़ावा देकर कृषि और गांवों का पक्षधर है, जो सीमांत किसानों को ताकत देगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने गांवों में हर गरीब परिवार को  छत (आवास) देने के लिए 70,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।बजट में घोषित नयी आयकर श्रेणी समेत अन्य प्रावधानों की भी सराहना करते हुए  उन्होंने कहा कि सात लाख रुपये सालाना तक की आय पर आयकर शून्य होने से मध्यम वर्ग में उत्साह है, खासकर 30 साल से कम उम्र के युवा जिन्होंने नयी नौकरी हासिल की है या नया कारोबार शुरू किया है।उन्होंने कहा कि तीन रेलवे कॉरिडोर बनाने ,40000 रेलवे की बोगियों को वंदे भारत मानक के अनुरूप बदले जाने का निर्णय सराहनीय है। 2 करोड़ लखपति  दीदी बनाने का लक्ष्य है।वही आयुष्मान भारत योजना में आशा,आगनवाडी को भी शामिल कर  करोड़ो लोगो  के स्वाथ्य की चिंता की है।वही देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए आयकर की प्रक्रिया को सरल किया गया जिससे रिफंड औसत 93 की जगह 10 दिनों में जारी किया जा रहा है। औसत सकल जी एस टी संग्रहण बढ़कर दो गुना हो गया इससे राज्यो को को भी लाभ मिल रहा है।वर्ष 2009 -10 तक की 25000 रुपये की और 2010-11 से 2014-15 से संबबधित 10000 रुपये तक की प्रत्यक्ष कर बकाया को माफ कर करोड़ो करदाताओं को लाभान्वित किया है।गावो में विकास को गति प्रदान करने के लिए आकांक्षी जिलों और ब्लाकों को त्वरित विकास के लिए भी सहयोग करेगी हमारी सरकार।पर्यटन केंद्रों को विकसित करने के लिए राज्यो को ब्याजमुक्त दीर्घावधि ऋण देने का भी प्रावधान किया गया है।